अलिबाग येथे होणाऱ्या ओबीसी जनमोर्चाला लाखोंच्या संख्येने उपस्थित रहा-युवक जिल्हाध्यक्ष निलेश थोरे
समाजासाठी गुन्हेच काय छातीवर गोळ्या झेलायची देखील आमची तयारी-युवक जिल्हाध्यक्ष निलेश थोरे
माणगांव-दि. १७- देशात सन १९३१ नंतर ओबीसींची जनगणना सरकारने केलेली नाही. त्यामुळेच अठरापगड जातींचा समावेश असूनही ओबीसी समाज शासनाच्या अनेक सोयी-सुविधांपासून आजही वंचित राहिलेला आहे. ओबीसी समाजाची जनगणना होण्यासाठी देशात सर्वत्र लढा उभारण्यात येत आहे. याचबरोबर महाराष्ट्र ओबीसी संघर्ष समिती अंतर्गत असलेल्या रायगड जिल्हा ओबीसी संघर्ष समन्वय समितीनेही शुक्रवारी दि. १८ नोव्हेंबर रोजी अलिबाग येथे रायगड जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक मोर्चाचे आयोजन केले आहे. त्यामुळेच रायगड जिल्ह्यातील ओबीसी बांधवानी लाखोच्या संख्येने उपस्थित राहून जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक मोर्चा जनमोर्चा चे जिल्हाध्यक्ष सुरेशजी मगर व सर्व पदाधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वामध्ये काढणार असल्याचे ओबीसी जनमोर्चा चे तरुण तडफदार युवक जिल्हाध्यक्ष निलेश थोरे यांनी आपल्या मनोगतात म्हंटले आहे.
राज्यासह देशभरात ओबीसीचे संख्याबल अधिक आहे. त्यामुळे ओबीसीला त्यानुसारच आरक्षण दिले गेले पाहिजे सन १९३१ नंतर संपूर्ण देशात ओबीसींची जनगणना सरकारने केली नाही. त्यामुळे काहीसा हा ओबीसी समाज व त्याला शासनाच्या मिळणार्या सोयी सुविधा या पासून वचिंत राहिला आहे. गेली अनेक वर्षे देशातील राजकीयदृष्ट्या पाहिले तर देशात बहुसंख्येने असलेला ओबीसी समाज हा मागासलेला आहे. आर्थिक बळ नाही . निवडणुकीत त्याला पुरेसा आरक्षण नसल्याने त्याची पिछेहाट होत आहे. आपल्या न्याय्य हक्कांसाठी, भावी पिढीच्या उत्कर्षासाठी जातनिहाय जनगणना अत्यावश्यक आहे. तरी सरकार त्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करीत आहे. प्रस्थापित उच्चवर्णीय जाती आणि राजकरणी यांच्या संगनमतानेच जाती आधारीत जनगणनेला विरोध केला जात आहे. कारण त्यांना आपले पिढ्यानपिढ्याचे वर्चस्व अबाधित ठेवायचे आहे. म्हणूनच ओबीसींना शिक्षण, नोकरी आणि राजकारणापासून वंचित ठेवले जात आहे. दर १० वर्षानी जनगणना होते. त्यामधून अनुसूचित जाती-जमाती व अल्पसंख्यांकांची जातनिहाय व धर्मनिहाय जनगणना केली जाते. एवढेच नव्हे तर देशातील पशु-पक्षांची मोजदाद होते. ओबीसींची मात्र दखल घेतली जात नाही.ओबीसींची सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक, सांस्कृतिक व राजकीय स्थिती कशी आहे? हे कळल्याशिवाय त्यांच्या विकासासाठी धोरण ठरविता येणार नाही. निश्चित लोकसंख्येअभावी ओबीसींना शिक्षणासाठी व अन्य विकासकामांसाठी पुरेसा निधी मिळत नाही. जो तुटपुंजा निधी मिळतो, तोही शासन वेळेवर देत नाही. उच्चशिक्षणासाठी वसतिगृहांची सोय नाही. स्पर्धा परीक्षांसाठी दर्जेदार शिक्षण वा प्रशिक्षण मिळत नाही. शासकीय सेवेत प्रथम श्रेणीसहित अधिकारांच्या सर्व जागांवर ओबीसींचे प्रमाण खूपच कमी आहे. ओबीसी हा प्रामख्याने बेरोजगारीचा बळी ठरला आहे. १९३१ च्या जनगणनेनुसार ओबीसी ५२ टक्के आहे, पण ही लोकसंख्या आज ग्राह्य धरली जात नाही. एका बाजूला जातवार जनगणनेअभावी ओबीसींची निच्छित लोकसंख्या मोजली जात नाही व त्यांच्या स्थिती-गतीची माहिती मिळत नाही, त्यामुळे त्यांच्या विकासासाठी पुरेसा निधी दिला जात नाही. त्यामुळेच एकंदरीत ह्या सर्व प्रश्नांवर संबंधित प्रशासनाला जाब विचारण्यासाठी व आपल्या मुलाबाळाच्या भवितव्यासाठी जिल्ह्यातील सर्व ओबीसी बांधवानी एकजुटीने व लाखोंच्या संख्येने मोर्चात सहभागी व्हावे व आपली ताकद काय आहे हे दाखवून द्यावे असे आवाहन जनमोर्चा चे युवक जिल्हाध्यक्ष निलेशजी थोरे यांनी केले आहे. त्याचप्रमाणे समाज बांधवांसाठी वेळ पडली तर गुन्हेच काय पण छातीवर गोळ्या झेलायला देखील आम्ही समर्थ आहोत असे प्रतिपादन त्यांनी केले.
0 टिप्पण्या