बायको नामधारी अन नवरोबा कारभारी ! मग कशाला हवे आरक्षण

पोलीस प्रवाह न्यूज़ रायगड 

निवडणुकीची रंगत खडा टाकुन, पिलु व पुड्या सोडून उमेदवारीची चाचपणी सुरु

ये जो पब्लिक है ये सब जानती है.

 रायगड : दी. १९ - नगरपंचायत निवडणुकीचे बदलते स्वरुप आरक्षणा मुळे अनेकांचे पत्ते कट, आता आजी-माजी पुढारींच्या हालचालींना वेग आला आहे. स्वतःला उमेदवारी नाही तर स्वतःच्या बायकोला किंवा आप्ताला तरी ती मिळावी यासाठी खडा टाकुन, पिलू किंवा पुड्या सोडून उमेदवारीची चाचपणी सुरु झाल्याची जनते मध्ये कुजबुज आहे. नगरसेवक म्हणुन बायको जरी निवडुन आली तरी नगरपंचायत मध्ये प्रत्यक्ष कारभारी मात्र नवरोबाच असतो. काही अपवाद वगळता महिला नामधारीच भुमिका बजावतात, अस लोक बोलतात. उमेदवारी मिळालेल्या महिलांनी नगरपंचायत मध्ये पाच वर्ष कार्यकालात स्वतः सक्षमपणे काम करणे अपेक्षित आहे. तरच महिला सबलीकरण, सक्षमीकरण यशस्वी झाले असे म्हणता येईल, अन्यथा आरक्षणाचा उपयोग नाही. अशी जनतेमध्ये चर्चा आहे.

अलिकडे सर्वच क्षेत्रात नेतृत्व करायला महिला खंबीर आहेत. मग पुरुषी हस्तक्षेप कधी थांबणार ? असा मार्मिक सवाल उपस्थित केला जात आहे. नगरपंचायत कार्यालयात, नगरसेवकांच्या दालनातही प्रसंगी बैठकींनाही निवडुन न आलेल्या "अहोंचीच" हजेरी असते, असे जनता बोलते. महिला नगरसेवक स्वतः जनसंपर्कात न राहता त्यांचे पतिराजच जनसंपर्क ठेऊन प्रभागात काम करुन ते आपणच केले असे भासवितात. मग निवडुन दिलेली महिला उमेदवार काय कामाची, आरक्षणाच उपयोग काय? अशी परखड बोचरी टीकाही जनते मधुन ऐकावयास मिळत आहे.

सबंधित प्रशासनाने लक्ष वेधुन या गोष्टींना आळा घालण्यासाठी महिला सक्षमीकरणाचे दृष्टीकोनातून आणखी प्रयत्न, जनजागृती करणे गरजेचे आहे. माणगांव नगरपंचायत मध्ये पन्नास टक्के महिला आरक्षणा प्रमाणे १७ पैकी ९ महिलांची उमेदवारी आरक्षीत झाली. याचे टक्केवारीत मोजमाप केले तर पन्नास टक्क्यापेक्षा खचितच जास्त आहे. याशिवाय सर्वसाधारण आरक्षण म्हणुनही जर महिला निवडुन आल्या तर ८० टक्के महिलाराजच माणगांव मध्ये अवतरणार आहे. यासाठीच केवळ पुरुषांचे खांद्याला खांदा लावुन काम करतात ! अस बोलण्या पुरतच मर्यादीत न राहता महिलांनी स्वतंत्रपणे काम करावे अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.